सुस्ताको अतिक्रमित भूमि फिर्ताको पहल गर्न माग गर्दै जागे नवलपरासीका सुस्ताबासी नेपाली

काठमाडौँ, मंसिर १३ । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ताको पहल गर्न सुस्तावासीले माग गरेका छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरामा अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग भइरहँदा सुस्ताको समस्या ओझेलमा परेको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले कूटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमबाट सुस्तासहित मिचिएको सबै नेपाली भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने सुस्तावासीले माग गरेका हुन् । मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि अहिले सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएको अवस्था र दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार रहेको बेला सरकारले भारतसँग संवाद गरी भूमि फिर्ता लिनुपर्ने सुस्ता बचाऊ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँले बताए ।

सुगौली सन्धिअनुसार सुस्ताको कूल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टरमध्ये भारतले १४ हजार ५०० हेक्टर अतिक्रमण गरिसकेको अभियानले जनाएको छ । करीब १९ हजार ४८० हेक्टर जमीन विवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीलाई उपयोग गर्न नदिएको अभियानका उपाध्यक्ष खाँले बताए । उनका अनुसार बाँकी रहेको सात हजार हेक्टर मात्र अहिले सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । अहिले भोगचलन गर्दै आएको सात हजार हेक्टर जमीनको पनि लालपुर्जा नभएकाले तत्काल नापीनक्सा गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने खाँले जोड दिनुभयो । विवादित भनिएको भूमिमा सुस्तावासीले विसं २०६० सम्म जोतभोग गर्दै आएका थिए ।

नवलपरासीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरञ्जन बरालले सुस्ता नपुगी भारतीय अधिकारीहरुसँगको वार्तापछि सहमतिको आधारमा सिमाङ्कन कायम गर्दा विवाद नै नभएको जग्गा पनि विवादित हुन पुगेको अभियानकी नेतृ लैला बेगमले बताए । सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो । विसं २०३४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत ९हालको विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल जमीन० मा रहेका नौ गाउँलाई पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायतका स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले समस्या भोग्दै आएका छन् । सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भ छैनन् । सडकलाई सीमा मानिएको छ ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरको संवादबाट मिचिएको नेपाली भूमिको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुस्ता बचाऊ अभियानका सदस्य रवीन्द्र जयसवाल बताउनुहुन्छ । सरकारको पहलबाट पनि भारतले नेपाली भूमि फिर्ता नगरे अन्तरराष्ट्रिय अदालत पुग्ने सुस्तावासीले चेतावनी दिएका छन् । संविधानसभा सदस्य देवकरण कलवार ९सन्तु०ले सुस्ताबाट अतिक्रमण गरिएको १४ हजार ५०० हेक्टर र भारतले नै विवादित भनी कब्जा गरेको सुस्ताको १९ हजार ४८० हेक्टर जमीन पनि तत्काल फिर्ता गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
>
Close