काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिले अन्य सेवाबाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिब बन्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।समितिले बहुमतबाट पारित गरेको संघीय निजामती विधेयक हुबहु प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ इन्जिनियर, न्याय, वन, प्रशासन सेवा र अन्य विविध सेवाका सचिब परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिब हुन सक्नेछन् ।समितिले पारित गरेको यो प्रावधानको परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले विरोध गरेका छन् कूटनीतिज्ञहरुले पनि यसलाई त्रुटिपूर्ण भनेका छन् ।
समितिले पारित गरेको दफा ५ को उपदफा ५ मा भनिएको छ ‘उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा भएपनि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी(सचिब) लाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष जिम्मेवारी दिनुपरे वा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कुनै कर्मचारीको काम, कारवाही वा आचारणका कारण सम्बन्धित सेवाको पदमा राखिराख्न उपयुक्त नभए नेपाल सरकारले नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका अन्य पदमा वा अन्य राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई नेपाल परराष्ट्र सेवाको राजपत्रांंकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा खटाउन सक्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
