
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २१ को धारा २३९ मा उल्लेख भए बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर पछिल्लो समय यहि संस्था भ्रष्टचार गर्ने सबैभन्दा ठुलो हब बनेको छ । अख्तियारका पूर्व प्रमुखहरु नै भ्रष्टचार प्रकरणमा मुछिएपछि उक्त संस्था बदनाम मात्र होईन आम नेपाली जनतामा अविश्वास समेत पैदा भएको छ ।
नविन कुमार घिमिरे निवर्तमान अख्तियार प्रमुख हुन् । उमेर हदका कारण २०७७ भाद्र २८ मा अवकास हुदैछन् । प्रमुख आयुत्त बाट बिदा हुनै लाग्दै घिमिरेले गरेको नियर्णहरु भने इतिहासकै कलङ्क सावित भएको देखिन्छ । उनी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्ररेलका आफ्नै नातेदारसमेत हुन् । ललिता निवास (बालुवाटार जग्गा प्रकरण) मा दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिनमा उनको ठुलो हात रहेका छ । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको छोराको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गराई अदालतलाई कारबाहि नगर्नु भनि आदेश दिने प्रमुख आयुक्त घिमिरे नै हुन भन्ने विशेष स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियारमा उजुरी परेका करोडौ र अरबौका फाईलहरु अदालतमा पेश गरेर अदालतमार्फत एकदमै न्युन रकम बिगो राखेर दोषीलाई सफाई दिएको त्यस्ता धेरै प्रमाणहरु प्रष्ट छन् । अख्तियारले मालपोत, नापीका पीयन लगायत तल्लो तहका कर्मचारीहरु सँग हजार र एकदुई लाख रंगेहात समात्ने र उक्त मुद्दालाई बढि चासो र निगरानीमा राख्ने तथा मालपोत नापी, कर, भन्सार लगायतका हाकिमहरुलाई मानसिक तनाव दिने गरेकोसमेत गुनासो आएको छ । तर अन्य करोडौ र अरबौका घोटाला गर्ने व्यापारी र कर्मचारीहरुलाई भने प्रमुख आयुत्त घिमिरेले मिलेमतोमा उन्मुति दिने गरेको विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका निकट रहेका ठेकदारहरुलाई ठेक्का दिलाउने काममा उनको मुख्य भुमिका रहदै आएको छ । केहि हप्ता अघि खुलेको रेलको ठेक्काको प्रक्रिया र लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुत्त हुँदा तत्कालिन आयुत्तको भुमिकामा रहेका निवर्तमान प्रमुख आयुत्त घिमिरेले करिब डेढ बर्ष फाईल रोकेका थिए । अहिले उक्त २६ अरबको काकरभिट्टा देखि कोशी ब्यारेक सुनसरीसम्मको रेलको ठेक्का कांगेस निकट ठेकदार कम्पनीहरुको नाममा पर्नुले पनि यो कुरा पुष्टि हुन जान्छ ।
अख्तियारमा अहिले झन्डै ५ सय सुरक्षाकर्मी र ७ सय जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । करिब २ सयवटा सवारीसधान रहेको छ । अख्तियारले राज्यको ढुकुटी बाट बार्षिक खर्च झन्डै १ अरब २५ करोड गरेको छ भने आम्दानी भन्डै करोडको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्क अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वेभसाईट http://www.ciaa.gov.np/ मा उल्लेख छ ।