काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् । आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उनले यो सिफारिस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विहान ९ : ४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए ।
ओलीको यो असंवैधानिक कदमले मुलुकलाई अस्थिरता र द्वन्द्वतिर धकेलिएको भन्दै नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का भित्रको झ’गडा मिलाउन शीर्ष नेताहरुबीचको शनिबार भेटवार्ता तीव्र बनेको थियो। शनिबार दिनभरजसो नै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका शीर्ष नेताहरु एकल र संयुक्त भेटवार्तामा व्यस्त रहेका थिए। छलफलमा कुरा मिल्न नसकेपछि नेकपाको विवाद थप तनाबपूर्ण बनेको छ।
यसै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् । संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपतिलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओलीले शितल निवास गएका हुन्। आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओली सिफारिस लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेका हुन् । सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा भंग हुनेछ ।
संविधानविद्हरूले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदम संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ।
