निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि देखिएको आधिकारिकता विवादलाई छिट्टै टुंगो लगाउने भएको छ।आफूले पठाएको पत्रको औचित्यमाथि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रश्न उठाएपछि विवाद निरूपणका लागि अब प्रक्रिया सुरु गर्ने आयोगले जनाएको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा अर्जुन सुवेदीले लेखेका छन्।
‘हामीले कानुनअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न आउनु भनेर पत्र पठाएका थियौं,’ आयोगका एक अधिकारीले बुधबार भने, ‘तर उहाँ (नेकपा दाहाल–नेपाल समूह) हरूले राजनीतिक दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि भएको कानुनी व्यवस्थासमेत ख्याल नगरी पत्र नै असान्दर्भिक भएको भन्नुभएको छ, अब आयोगले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउँछ।’
आयोग स्रोतका अनुसार सम्भवतः बिहीबारदेखि आयोगले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
दाहाल–नेपाल समूहले मंगलबार आयोगले पठाएको पत्र कानुनअनुसार नमिलेको भन्दै जबाफ पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फुटको संघारमा पुगेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह पुस १० गते आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आयोग पुगेको थियो।
तर उक्त समूहले आयोगमा पेस गरेको निवेदन प्रक्रिया नपुगेको र आवश्यक कागजात पनि नभएको भन्दै आयोगले केही दिनअघि सात दिनभित्र प्रमाणसहित जबाफ उपलब्ध गराउन भनेको थियो । आयोगले ओली पक्षलाई भने त्यसको जानकारी मात्र गराएको थियो।
आयोगले भने दुवै पक्षले आयोगमा गरेका पत्राचारको प्रकृति र पठाएका जानकारी छुट्टाछुट्टै भएकाले सोहीअनुसार पत्र लेखिएको जनाएको छ। ‘आयोगमा दाहाल–नेपाल समूहले पठाएको र ओली समूहले पठाएको पत्र, जानकारी र विषय नै छुट्टाछुट्टै छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगमा पेस भएका कागजातअनुसार पत्र लेख्ने हो, दाहाल–नेपाल समूहले खोजेको प्रश्नको जबाफमा ओली समूहलाई पत्र लेख्ने कुरा आएन, ओली समूहले खोजेको जबाफमा दाहाल–नेपाल समूहलाई पत्र लेख्ने कुरा पनि आएन, यो एउटै पत्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै असान्दर्भिक हो।’
स्रोतले आयोगले प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर तोकिएको समयभित्रै आयोगले नेकपा विवाद निरूपण गर्ने दाबी गर्यो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपणबारे उल्लेख छ । ऐनमा तोकिएको विवाद निरूपणको कार्यविधिअनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्नेले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
