रेल्वे मुआब्जा विवाद : मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि जग्गाधनीहरू आन्दाेलित

महाेत्तरी, ४ भदाै – रेल्वे स्टेसन बनाउन सरकारले बर्दिबासमा अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जाबारे जग्गाधनीहरूले असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका छन् । सरकारले मुआब्जा निर्धारण गरे पनि उचित मुल्य नदिएको भन्दै जग्गाधनीहरूले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जाले किसानहरुको लागि न्याय गर्न नसक्ने भन्दै जग्गाधनी तथा किसानहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । २०७३ सालदेखि रेल्वेको स्टेसनभित्र अधिग्रहणमा परेको करिव ५७ बिघा जग्गाको ३२ शीर्षकमा विभाजित गरेर कठ्ठाको ७ लाखदेखि ८० लाखसम्म मुआब्जा दिने बुधबार निर्णय भएको थियो ।

सर्वदलीय निर्णयमा सहमति भएसँगै रेल्वे स्टेशन निर्माणको बाटो खुल्ला भएको आकलन गरिरहेको बेला रेल्वे स्टेसन पीडित तथा जग्गा धनीहरूले आपत्ती जनाएका छन् ।

अहिले ब्रोडगेज रेल सेवा संचालनका लागि जयनगर– जनकपुर -कुर्था- भंगहासम्म लिक बनिसकेको छ। तर मुआब्जा विवादले भंगहा -बर्दिबाससम्मको लिक र स्टेशन बन्न सकेको छैन । रेल्वे पीडितहरुले कठ्ठाको न्यूनतम् ३० लाखदेखि अधिकतम् १ करोड २५ लाखसम्म माग गरेका छन् ।

७ वर्ष अगाडि अर्थात सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै ७ अर्ब २० करोड अनुदानमा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडजेग रेल्वेको पूर्वधार निर्माणको काम थालिएको थियो। २ वर्ष अगाडि नै सकिनु पर्ने समय सीमा भए पनि कहिले मुआब्जा विवाद, कहिले आन्दोलनले अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

सरकारी अधिकारीहरुले भने जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएको दाबी गरेका छन् । बर्दिवासमा करिव ४० घरपरिवार र डेढ सय जनालाई मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ बताए । भट्टराईले जग्गा धनीहरुको आपत्ती भए पनि निर्णय भइसकेकाले शुक्रबार १५ दिने दाबी विरोध सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिने जानकारी दिए । पहिलेको भन्दा ११ करोड बढाएर मुआब्जा निर्धारण गरिएको पनि उनले बताए ।

`हामीले जनता स्कुलको छेउछाउ ६० लाखसम्म, औरही सडकको छेउछाउमा ८१ लाख, भब्सी पुलको भित्र ७ लाख, पैनी तथा गोरेटो बाटो भएको ठाउमा १५ देखि २० लाख मुआब्जा निर्धारण गरेका छौं ‘ उनले भने ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार भएको बताउदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले सहमति, असहमति भन्दा पनि सरकारी तवरबाट भने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । मुआब्जामा असन्तुष्टहरुले गृहसचिव समक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न पाउने अधिकार छ ।

मुआब्जा दिने बिषय टुंगो लागेको भनेर सरकारी स्तरबाट गरिएको हल्ला झुट भएको जग्गा धनीहरुले बताएका छन । `मुआब्जाको टुंगो लगाउन सरकारी अधिकारीसहित सर्वपक्षीय बैठक बसेको भए पनि उनीहरुले प्रस्ताव गरेको मुल्यमा हाम्रो असहमति नै छ।´ नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानयी नेता निरज अधिकारीले भने ।

बढी जग्गा हुनेलाई ८० लाख सम्म र पहिलेकाे तुलनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १ लाख बढाएर सहमतिको प्रयास गरेको रेल्वे संघर्ष समितिले जनाएकाे छ असन्तुष्ट पक्षले आजै पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेकाे छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
>
Close